CM भगवंत मान ने अस्पताल से चलाई कैबिनेट मीटिंग, किसानों के लिए बड़ी राहत -

चंडीगढ़: पंजाब की राजनीति और प्रशासन में सोमवार (8 सितंबर) का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल के बिस्तर से ही कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। यह नज़ारा अभूतपूर्व था, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री के अस्वस्थ होने पर बैठक स्थगित हो जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने संकेत दिया कि जनता के मुद्दे और किसानों की समस्याएँ प्राथमिकता पर हैं। इस बैठक में राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की गई।

यह घटना केवल प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भी बताती है कि पंजाब सरकार किस तरह किसानों और आम जनता के मुद्दों को लेकर गंभीर है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह बैठक क्यों खास रही और किसानों को किस तरह की राहत दी गई।

1. अस्पताल से कैबिनेट मीटिंग – अभूतपूर्व दृश्य

मुख्यमंत्री भगवंत मान हाल ही में अस्वस्थ हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अस्पताल के कमरे से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की।
सभी मंत्री और अधिकारी चंडीगढ़ सचिवालय में मौजूद थे, जबकि मुख्यमंत्री ऑनलाइन जुड़े।
बैठक का मुख्य एजेंडा किसानों की समस्याएँ, बाढ़ से हुई तबाही और मुआवज़े का ऐलान रहा।

यह नज़ारा देखकर कई लोग भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए और लोगों ने लिखा – “यह है असली जनसेवक।”

2. किसानों के लिए बड़ी राहत – क्या हुआ ऐलान?

बैठक में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मुआवज़ा पैकेज:
- बाढ़ और बारिश से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवज़ा मिलेगा।
- प्रति एकड़ 20,000 रुपये तक का मुआवज़ा देने का ऐलान किया गया।
कर्ज माफी की ओर कदम:
- छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज की समीक्षा होगी।
- जल्द ही कर्ज माफी पर नई नीति लाई जाएगी।
बिजली बिल में राहत:
- किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी जारी रहेगी।
- लंबित बिलों की वसूली फिलहाल रोक दी गई।
बीज और खाद पर सब्सिडी:
- अगले सीजन के लिए बीज और खाद पर विशेष छूट दी जाएगी।
नहरों और सिंचाई व्यवस्था:
- सिंचाई के लिए नहरों की मरम्मत और नए ट्यूबवेल की योजनाओं को मंजूरी।

3. किसानों की प्रतिक्रिया

किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया।

भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेताओं ने कहा – “यह राहत सही समय पर मिली है।”
हालांकि उन्होंने यह भी चेताया कि यह केवल अस्थायी समाधान है, स्थायी नीति बनानी होगी।
किसानों का कहना है कि यदि कर्ज माफी और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गारंटी दी जाती है तो यह ऐतिहासिक कदम होगा।

4. विपक्ष का तंज और राजनीतिक रंग

जहाँ किसानों और जनता ने इस फैसले की सराहना की, वहीं विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया।

कांग्रेस: नेताओं ने कहा कि भगवंत मान का अस्पताल से मीटिंग करना दिखावटी है, असल काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा।
अकाली दल: ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केवल घोषणाएँ कर रही है, लेकिन राहत ज़मीनी स्तर पर देर से पहुँचेगी।
BJP: ने तंज कसते हुए कहा – “अस्पताल से सरकार चलाने की नौबत आई है, यह प्रशासन की नाकामी है।”

हालाँकि आम जनता और सोशल मीडिया पर लोगों ने मुख्यमंत्री की सराहना की और कहा कि यह समर्पण का उदाहरण है।

5. प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता

बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए प्रशासन को तुरंत आदेश जारी कर दिए गए।

ज़िलों में विशेष राहत शिविर लगाए जाएंगे।
किसानों से डिजिटल माध्यम से नुकसान का आंकलन लिया जाएगा।
मुआवज़ा सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए किसानों के खातों में जाएगा।
भ्रष्टाचार और देरी रोकने के लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई गई हैं।

6. पंजाब और किसानों का रिश्ता – ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पंजाब की पहचान हमेशा से कृषि प्रधान राज्य की रही है।

हरित क्रांति के दौर में पंजाब के किसानों ने देश को अन्न संकट से बाहर निकाला।
आज भी पंजाब देश की गेहूँ और चावल की टोकरी माना जाता है।
लेकिन हाल के वर्षों में किसान कर्ज, फसलों का नुकसान और MSP की समस्या से जूझ रहे हैं।

इसी पृष्ठभूमि में भगवंत मान सरकार के फैसले और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

7. विशेषज्ञों की राय

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मुआवज़ा और राहत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही लंबी अवधि की रणनीति बनानी होगी।
लगातार बदलते मौसम और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए जल प्रबंधन और फसल विविधीकरण पर ज़ोर देना होगा।
किसानों के लिए MSP पर कानून, फसल बीमा और आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाना ज़रूरी है।

8. भविष्य की राह

बैठक में यह भी तय किया गया कि किसानों के लिए नई योजनाएँ बनाई जाएँगी।

किसान आयोग का गठन किया जाएगा।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
युवाओं को कृषि उद्यमिता से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज।

यदि ये योजनाएँ सही तरीके से लागू होती हैं तो पंजाब के किसानों को वाकई राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से कैबिनेट मीटिंग करके यह साबित कर दिया कि जनता और किसानों का मुद्दा उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज और मुआवज़ा तात्कालिक राहत तो देगा, लेकिन स्थायी समाधान के लिए सरकार को नीतिगत सुधार करने होंगे।

यह घटना न केवल प्रशासनिक इतिहास में दर्ज होगी, बल्कि किसानों और जनता को यह संदेश भी दे गई कि सरकार हर हाल में उनके साथ खड़ी है।