ED vs Mamata Banerjee: I-PAC रेड में दखल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CBI जांच की मांग

ED vs Mamata Banerjee: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। ED बनाम ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सियासी और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में इस पूरे घटनाक्रम को “स्तब्ध करने वाली घटना” करार दिया है और कहा है कि यह मामला केवल एक छापेमारी का नहीं, बल्कि कानून के शासन (Rule of Law) से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

ED का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीतिक रणनीतिकार कंपनी I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के कार्यालय में चल रही तलाशी कार्रवाई के दौरान दखल दिया। एजेंसी ने इस मामले में CBI जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की है।

क्या है पूरा मामला?

ED के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत I-PAC से जुड़े एक मामले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक वहां पहुंचीं। ED का दावा है कि मुख्यमंत्री के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी और हस्तक्षेप से जांच प्रक्रिया बाधित हुई। ED का यह भी कहना है कि तलाशी के दौरान कुछ अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मुख्यमंत्री द्वारा अपने कब्जे में ले लिए गए, जिन्हें बाद में वापस नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली ED?

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा—

“यह एक बेहद गंभीर और स्तब्ध करने वाली घटना है। जब एक वैधानिक एजेंसी कानून के तहत अपना काम कर रही थी, तभी एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री वहां पहुंचीं और जांच में दखल दिया।”

मेहता ने कहा कि यह सिर्फ एक राज्य या एक एजेंसी का मामला नहीं है, बल्कि इससे संवैधानिक मर्यादा और स्वतंत्र जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं।

कौन-सी बेंच कर रही है सुनवाई?

इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ कर रही है। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुननी शुरू कर दी हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई के संकेत दिए हैं।

CBI जांच की क्यों मांग?

ED ने अपनी याचिका में साफ कहा है कि—

मुख्यमंत्री द्वारा की गई कथित दखलअंदाजी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
चूंकि मामला संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा है, इसलिए राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।
इसीलिए CBI जांच ही एकमात्र रास्ता है।

ED ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की है कि तलाशी के दौरान कथित रूप से लिए गए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस एजेंसी को वापस दिलाए जाएं।

“खतरनाक परंपरा” की चेतावनी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि—

“अगर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जांच एजेंसियों की कार्रवाई में इस तरह दखल देने लगेंगे, तो यह एक खतरनाक परंपरा बन जाएगी।”

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या था, जिसे छुपाने के लिए मुख्यमंत्री को पुलिस कमिश्नर के साथ वहां ‘जबरदस्ती प्रवेश’ करना पड़ा।

दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस का मुद्दा

मेहता ने दावा किया कि—

मुख्यमंत्री ने मौके से जाते वक्त डिजिटल डिवाइस और तीन आपत्तिजनक दस्तावेज अपने पास रख लिए।
इस पूरी घटना की आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की गई थी।
रिपोर्ट को DGP और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी दिखाया गया।

ED का कहना है कि तलाशी PMLA की धारा 17 के तहत की गई थी और अधिकारियों ने अपनी पहचान और अधिकार पूरी तरह स्पष्ट किए थे।

“अवैध कब्जा चोरी के समान”

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि—

“जांच के दौरान जब्त की जाने वाली सामग्री को अपने कब्जे में लेना, वह भी बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, चोरी के समान है।”

उन्होंने कहा कि यह कोई एक बार की घटना नहीं है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बेहद जरूरी है।

राजनीति गरमाई

इस मामले के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है।

विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी पर कानून से ऊपर होने का आरोप लगाया है।
वहीं, तृणमूल कांग्रेस (TMC) इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामला पूरी तरह कानूनी दायरे में है और सभी की नजरें अब अदालत के अगले कदम पर टिकी हैं।

आगे क्या?

अब देखना अहम होगा कि—

सुप्रीम कोर्ट CBI जांच की मांग पर क्या रुख अपनाता है?
क्या ED को कथित दस्तावेज वापस मिलेंगे?
और क्या यह मामला केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव को और तेज करेगा?

एक बात साफ है—ED बनाम ममता बनर्जी मामला अब सिर्फ एक छापेमारी विवाद नहीं रहा, बल्कि यह संवैधानिक मर्यादा, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और कानून के शासन से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है।

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